राजस्थान में अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही आम आदमी पार्टी, कल से शुरू होने जा रहा…

बताया जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में आप राज्य की बेरोजगारी और पेपर लीक को मुख्य मुद्दा बनाएगी। आप नेताओं के अनुसार, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13 मार्च को जयपुर के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली और रोड शो में कांग्रेस शासित राज्य में पार्टी के आधिकारिक चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी गुजरात की तरह ही राजस्थान में भी प्रचार अभियान चलाएगी।

आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है इसे दूर करने की जरूरत है। इस दौरान विनय मिश्रा ने पुलवामा शहीद की पत्नियों के धरना प्रदर्शन पर भी बात की उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों द्वारा चल रहे प्रदर्शन में उठाया गया मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान ने राज्य को इतने सारे शहीद दिए हैं।

आम आदमी पार्टी को पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी थी। आप 2018 के विधानसभा चुनावों में अपने राजस्थान की शुरुआत में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार राज्य की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। 2018 में इसने 142 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पार्टी तब से राज्य में अपने संगठन का विस्तार करने, गांवों से शुरू करने और युवाओं को आकर्षित करने पर काम कर रही है।

आप के राजस्थान चुनाव प्रभारी मिश्रा ने कह, हमारा लिटमस टेस्ट पार्टी का सदस्यता अभियान था, जिसे 29 जनवरी को लॉन्च किया गया था और आज हमारे साथ 4.50 लाख से अधिक सदस्य हैं। अगले सप्ताह तक हम गांव, ब्लॉक, जिला, विधानसभा और राज्य से लेकर विभिन्न स्तरों पर अपने संगठन का गठन कर लेंगे। मई तक, हम अपनी सेना के साथ तैयार हो जाएंगे।

मिश्रा ने बेरोजगारी के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि किसी भी राज्य भर्ती परीक्षा से ठीक पहले प्रश्नपत्र लीक हो जाता है। राज्य में कम से कम एक दर्जन ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जो अपने आप में एक है। अस्वीकार्य है। मिश्रा ने कहा- हम पेपर लीक की गड़बड़ी को ठीक करने की योजना बना रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, पानी और बिजली के अलावा रोजगार के विकल्प तैयार करना और व्यवस्था में इस तरह की खामियों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।