एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए जमीन दिलाने के निर्देश, जाने पूरी खबर

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने लखनऊ समेत 20 जिलों के डीएम से कहा कि एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए जमीन दिलाने का काम तय समय में करा दें। मुख्य सचिव ने शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा प्रदेश में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा यह निर्देश दिए।

यह जिले मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, लखनऊ, उन्नाव, गोरखपुर, महाराजगंज, सहारनपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, रायबरेली, बागपत, हापुड़, शामली तथा मुजफ्फरनगर हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, पानी व बिजली की लाइनों की शिफ्टिंग आदि के कार्य प्राथमिकता पर पूरे कराये जाएं, साथ ही वन विभाग के अफसरों को ‘फारेस्ट क्लियरेंस’ के प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के भी निर्देश दिए।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत किसानों को नियमानुसार समय से मुआवजा दिया जाए तथा अवशेष कार्यों को तत्काल पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संबंधित जिलाधिकारियों ने आगामी 31 अक्टूबर तक एनएचएआइ को सड़क निर्माण के लिए भूमि पर कब्जा एवं समय से मुआवजे के वितरण के लिये आश्वस्त किया।