मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिलेगी Z+ सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

अदालत ने इस सुरक्षा कवर में आने वाली लागत को लेकर भी निर्देश जारी किया, जिसमें कहा कि इसका पूरा खर्च अंबानी परिवार की ओर से उठाया जाएगा।

पीठ ने कहा ने कहा कि भारत सरकार की नीति के अनुसार Z+ सुरक्षा उस वक्त भी मुहैया जानी चाहिए, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 विदेश यात्रा पर हो। यह गृह मंत्रालय की ओर से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसने कहा कि देश के भीतर और देश के बाहर भी अंबानी की व्यावसायिक गतिविधियां हैं। यह जानते हुए भी अगर इसे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया जाएगा तो सुरक्षा कवर प्रदान करने का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा।

जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि अगर सुरक्षा को खतरा है तो सिक्योरिटी कवर को किसी विशेष क्षेत्र या रहने वाली जगह तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, ‘प्रतिवादी संख्या 2 से 6 (अंबानी परिवार) को प्रदान किया जाने वाला उच्चतम Z+ सुरक्षा कवर पूरे भारत में उपलब्ध होगा। इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा।’