अब इस राज्य में पुरानी पेंशन पर बढ़ेगी भाजपा की टेंशन, जानिए सबसे पहले आप

उस एक फीसदी कम वोट की वजह पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा बनना माना गया था। पहाड़ी राज्य में सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के कांग्रेस के ऐलान के चलते उनका एक वर्ग उसकी तरफ रुख कर गया। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर खुलकर कोई वादा नहीं कर पा रही थी।

छोटे राज्य त्रिपुरा में भी हिमाचल की तरह ही सरकारी कर्मचारियों का बड़ा वर्ग है। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम के वादे भाजपा की टेंशन को बढ़ा सकते हैं। भाजपा ने अब तक किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम पर खुलकर कोई ऐलान नहीं किया है। ऐसे में विपक्ष का इस पर आक्रामक होकर वादे करना उसे बैकफुट पर धकेल सकता है। त्रिपुरा में 1 लाख नियमित सरकारी कर्मचारी हैं और 80,800 पेंशनर हैं। यदि इन परिवारों ने पेंशन के मुद्दे पर वोट देने का फैसला लिया तो फिर यह चुनाव में निर्णायक हो सकता है।

भाजपा के सामने यही संकट अब त्रिपुरा में भी खड़ा होता दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि मुख्य विपक्षी दल सीपीएम ने अपनी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रकाश करात ने सोमवार को कैंपेन के दौरान कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट के फैसले के चलते नौकरी से बाहर हुए 10 हजार शिक्षकों को भी दोबारा बहाल करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस और टीएमसी ने भी इन टीचरों की बहाली का वादा कर दिया है।