निकाय चुनावों के लिए नगर पालिका और नगर पंचायतों का आरक्षण घोषित, जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

इसके लिए क्षेत्रीय स्तर से संस्तुति सहित पैनल प्रदेश को भेजा जाएगा जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका और नगर पंचायत के सभासदों के टिकटों का फैसला जिलों के पैनल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर किया जाएगा।

मगर निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही सरकार और संगठन दोनों स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पूर्व में घोषित चुनाव संयोजकों और प्रभारियों की सूची की फिर से समीक्षा की जाएगी। जो लोग अभी आवंटित क्षेत्र में सक्रिय नहीं हुए होंगे, उन्हें बदल दिया जाएगा।

निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने काफी पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। गत वर्ष पांच दिसंबर को जब आरक्षण घोषित हुआ, उससे पहले पार्टी सभी जगह चुनाव संयोजक और जिला प्रभारी नियुक्त कर चुकी थी। प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं। मगर हाईकोर्ट की रोक के बाद तैयारियों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी।