केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बजट में नई योजनाओं का ऐलान, जाने किसे मिलेगा लाभ

इन योजनाओं में मिष्टी और पीएण प्रणाम जैसे योजनाएं शामिल हैं। बता दें संसद का बजट सत्र मंगलवार को शुरू हुआ और पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा। 6 अप्रैल को समाप्त होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए संसद 12 मार्च को फिर से बुलाई जाएगी।

वित्त मंत्री एनर्जी ट्रांसमिशन निवेश के लिए 35,000 करोड़ के परिव्यय का जिक्र किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

पीएम प्रणाम

नई स्कीम पीएम प्रणाम का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इस स्कीम के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने पुरानी गोवर्धन स्कीम का जिक्र करते हुए परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 200 बायोगैस संयंत्रों में 10,000 करोड़ के निवेश की बात कही है।

तटवर्ती इलाकों में मैंग्रोव के वनों को संरक्षित करने के लिए वित्त मंत्री मिष्टी योजना का जिक्र किया।

जानिए बजट की मुख्य बातें

हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और उन्नत लैंडिंग को पुनर्जीवित किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी: सरकारी कर्मचारियों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 39 हजार से अधिक अनुपालनों का उपयोग किया गया है।

सेंटर फॉर एक्सीलेंस एआई: एआई को भारत के लिए काम करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता के लिए 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति: अज्ञात डेटा तक पहुंच। केवाईसी को सरल बनाया जाएगा। सरकार की योजना में शामिल है।

एमएसएमई के लिए राहत: कोविड के दौरान अनुबंध विफल होने पर सरकारी उपक्रमों की तरफ से जब्त की गई राशि का 95% उन्हें वापस कर दिया जाएगा। अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड पर प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।  मैनहोल से मशीन होल मोड में संक्रमण के लिए सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों के 100% यांत्रिक डी-स्लजिंग के लिए सक्षम किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है।